AAP GOVERNMENT BIG DECISION : रेलवे ट्रैक किनारे बसीं 48 हजार झुग्‍गीवालों को पक्‍का मकान देगी केजरीवाल सरकार

AAP GOVERNMENT BIG DECISION : 48000 झुग्गीवालों को आप का वादा

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind kejriwal) ने दिल्ली में रेल पटरियों के किनारे रहने वाले झुग्गीवालों (Slum Dwellers) को बड़ी राहत देने का ऐलान किया है। उन्होंने सोमवार को कहा कि उनकी सरकार दिल्ली में रेलवे लाइन (Railway Line) और पटरियों के आसपास रहने वाले 48000 झुग्गीवालों के लिए पक्के मकान की व्यवस्था करेगी। इन सभी झुग्गीवालों को 5 किलोमीटर के अंदर ही पक्‍का मकान मुहैया कराया जाएगा।

दरअसल, दिल्ली में रेलवे लाइन के आसपास बनी झुग्गी बस्तियों को सोमवार को उस समय बड़ी राहत मिली जब केन्द्र ने उच्चतम न्यायालय को यह आश्वासन दिया कि सरकार द्वारा इस मामले में अंतिम निर्णय लिये जाने तक इन झुग्गियों को नहीं हटाया जायेगा। बता दें कि शीर्ष अदालत ने 31 अगस्त को एक फैसले में दिल्ली में रेलवे लाइन के किनारे बसीं 48,000 झुग्गियों को तीन महीने के अंदर हटाने का निर्देश दिया था। इस मुद्दे पर दिल्ली विधानसभा के एक दिवसीय सत्र के दौरान बहस हुई और आम आदमी पार्टी और विपक्षी दल भाजपा ने एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगाए।

AAP GOVERNMENT BIG DECISION : विधानसभा में बहस

नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन में नारेबाजी करते हुए 2022 तक सभी को घर उपलब्ध कराने के उनके अभियान की प्रशंसा की।केजरीवाल ने कहा, ‘मेरा मानना है कि महामारी के इस दौर में 48,000 झुग्गियों को हटाना सही नहीं है।यदि वह स्थान कोरोना वायरस हॉटस्पॉट बन गया तो क्या होगा? कानून कहता है कि पुनर्वास से पहले उन्हें हटाया नहीं जाना चाहिए। हर झुग्गी वाले का यह कानूनी अधिकार है कि उसका एक घर हो।’

AAP GOVERNMENT BIG DECISION : मामला अभी कोर्ट में

स्थानीय लोगों का कहना है कि मामला अभी कोर्ट में है। बावजूद इसके यहां झुग्गियां तोड़ी जा रही हैं।यहां के लोगों का कहना है कि करीब 30-40 साल से यहां रह रहे हैं अब झुग्गियां तोड़ दी गयी है, अब कहां जाएंगे।झुग्गियों के तोड़ने से यहां रह रहे हजारों लोग फिलहाल बेघर हो गए हैं।

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