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UTTARAKHAND NEWS : निजी चिकित्सालयों की लापरवाही से मरीजों की मौत नहीं होगी बर्दाश्तः डीएम

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हल्द्वानी। निजी चिकित्यालयों मे गम्भीर रोगों से ग्रस्त रोगियों को बिना कोविड जांच किये हुये उपचार प्रदान नही किये जाने पर जिलाधिकारी सविन बंसल ने कडी नाराजगी व्यक्त की। उनके संज्ञान मे आया कि निजी चिकित्सालयों की गम्भीर मरीजों के उपचार मे इस प्रकार की लापरवाही संवेदनहीनता से विगत सप्ताहों में तथा कथित तीन मरीजों की मृत्यु हो चुकी है।

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उन्होने कहा निजी चिकित्सालयों की लापरवाही व संवेदनहीनता से हुई तथा कथित तीन मरीजों के मृत्यु की जांच अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) की अध्यक्षता मे गठित टीम द्वारा कराई जा रही है साथ ही उन्होने मुख्य चिकित्साधिकारी व नगर अध्यक्ष हल्द्वानी (अध्यक्ष आईआरटी) से अब तक निजी चिकित्यालयों द्वारा गम्भीर रोगियों का उपचार नही किया गया और रोगियों की मृत्यु हो गई, उन चिकित्सालयों के खिलाफ की गई  कार्यवाही तलब की।

UTTARAKHAND NEWS : गम्भीर रोगियों को बिना कोविड जांच किये हुये उपचार प्रदान नही किया जा रहा

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जिलाधिकारी श्री बंसल ने कहा कि निजी चिकित्सालयों द्वारा मरीजों के उपचार मे इस प्रकार की लापरवाही व संवेदनहीनता बरतने से जहां एक ओर आम जनता के स्वास्थ्य व जीवन को विपरीत रूप से प्रभावित किया जा रहा है वही दूसरी ओर जनपद की स्वास्थ्य व्यवस्था की छवि को भी धूमिल किया जा रहा है। उन्होने कहा कि निजी चिकित्सालयों द्वारा गम्भीर रोगियों को बिना कोविड जांच किये हुये उपचार प्रदान नही किया जा रहा है।

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तथा रोगियों से उपचार से पूर्व कोविड जांच सम्बन्धी प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है जो गम्भीर प्रकरण है। उन्होने कहा कि निजी  चिकित्सालयों के लैब चिकित्सकों, तकनीशियनों को मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा माह अप्रैल कोविड 19 सेम्पलिंग की ट्रेनिंग भी दी गई थी तथा निजी चिकित्सालयों के सक्षम अधिकारियोें द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र भी दिया गया है।

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उनका चिकित्सालय कोविड 19 सैम्पलिंग हेतु सक्षम है और यदि किसी आकस्मिक परिस्थिति मे कोई ऐसा मरीज आता है तो सम्बन्धित मरीज का कोविड 19 सैम्पल उनके चिकित्सालय द्वारा ही लिया जायेगा साथ ही चिकित्सालयों में कोविड 19 से निपटने हेतु आइसोलेशन वार्ड की स्थापना का भी प्र्रमाण पत्र निजी चिकित्सालयों द्वारा दिया गया है। उक्त के अतिरिक्त सक्षम स्तर से जनपद में कोविड 19 सैम्पलिंग हेतु निजी लैबों को भी अधिकृत किया गया है। इस हेतु शासनादेश भी निर्गत किये गये है।

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