हल्द्वानी: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय बजट 2026-27 को विकसित भारत-2047 और आत्मनिर्भर उत्तराखंड की दिशा में एक ऐतिहासिक और दूरदर्शी बजट बताया है। नैनीताल के दो दिवसीय भ्रमण के दौरान हल्द्वानी स्थित होटल अमरदीप में आयोजित प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि यह बजट सिर्फ वर्तमान जरूरतों को नहीं, बल्कि आने वाले दशकों की आर्थिक, सामाजिक और रणनीतिक मजबूती को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है।
मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि पूंजीगत व्यय में बड़ी वृद्धि दीर्घकालिक विकास की मजबूत आधारशिला रखेगी। उन्होंने कहा कि यह बजट आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को साकार करने के साथ-साथ देश की रणनीतिक स्वायत्तता और संप्रभुता को भी सुदृढ़ करेगा।
सीएम धामी ने बताया कि 12 लाख करोड़ रुपये से अधिक के पूंजीगत व्यय से स्पष्ट है कि सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर को भविष्य की शक्ति मानती है। सात नए आर्थिक कॉरिडोर, आधुनिक परिवहन नेटवर्क और लॉजिस्टिक्स विस्तार से निवेश और क्षेत्रीय संतुलन को मजबूती मिलेगी।
उन्होंने वाराणसी-हल्दिया जलमार्ग, दिल्ली-वाराणसी और वाराणसी-सिलीगुड़ी हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर को व्यापार, पर्यटन और रोजगार के नए अवसरों का द्वार बताया।
🏔️ उत्तराखंड को सीधा फायदा
- मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बजट से उत्तराखंड के पर्वतीय, सीमांत और दूरस्थ क्षेत्रों के विकास को गति मिलेगी।
- केंद्रीय करों में राज्य का हिस्सा ₹17,414.57 करोड़ तय हुआ है
- इससे प्रदेश को इस वर्ष ₹1,841.16 करोड़ अतिरिक्त प्राप्त होंगे
- राज्य सरकार के अनुरोध पर स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट योजना का दायरा बढ़ाया गया है। इसका प्रावधान ₹1,44,000 करोड़ से बढ़ाकर ₹1,85,000 करोड़ कर दिया गया है।
🚉 रेलवे में रिकॉर्ड निवेश
- उत्तराखंड को रेलवे क्षेत्र में ₹4,769 करोड़ का रिकॉर्ड आवंटन मिला है, जो 2009-14 की तुलना में 26 गुना अधिक है।
- राज्य में ₹39,491 करोड़ की रेल परियोजनाएं प्रगति पर
- ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना अंतिम चरण में
- 11 स्टेशन अमृत स्टेशन योजना में पुनर्विकसित
- 100% रेल विद्युतीकरण पूरा
- 54 ‘कवच’ सिस्टम, 106 फ्लाईओवर/अंडरपास
- 3 वंदे भारत और 1 अमृत भारत एक्सप्रेस से कनेक्टिविटी मजबूत
मुख्यमंत्री ने कहा कि लखपति दीदी योजना के विस्तार से महिलाओं को उद्यमिता की दिशा में बढ़ावा मिलेगा।
पर्यटन, ग्रीन एनर्जी, आयुष, फार्मा, खादी, हथकरघा और MSME सेक्टर को प्रोत्साहन से ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी।
हर जिले में महिला छात्रावास की व्यवस्था महिला सुरक्षा और शिक्षा को बढ़ावा देगी।
सीएम धामी ने कहा कि यह बजट किसानों को सशक्त, युवाओं को अवसर और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने वाला है। टियर-2 और टियर-3 शहरों के विकास से देहरादून, हरिद्वार और हल्द्वानी जैसे शहरों को विशेष लाभ मिलेगा।
अंत में उन्होंने कहा कि यह बजट उत्तराखंड को रोजगार, निवेश, निर्यात, कौशल विकास और शहरी अवसंरचना के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा और राज्य के संतुलित व सतत विकास में मील का पत्थर साबित होगा।