सरकार ने 2004 से पहले पंचायत भूमि पर हुए अवैध निर्माणों को नियमित करने की योजना शुरू की है। कब्जाधारियों को 15 जनवरी तक आवेदन करना होगा ताकि वे अपनी जमीन के कानूनी मालिक बन सकें। इस योजना से उन लोगों को राहत मिलेगी जिनके निर्माणों पर तोड़ने का खतरा था।
सरकार ने उन लोगों की अवैध कंस्ट्रक्शन को रेगुलर करने की योजना शुरू की है, जिन्होंने 2004 से पहले पंचायत की ज़मीन पर निर्माण किया है। कब्जा करने वाले लोग 15 जनवरी तक ही अवैध रूप से कब्ज़े वाली ज़मीन के कानूनी मालिक बनने के लिए आवेदन जमा कर सकते हैं। कब्ज़ा करने वाले को कुछ दस्तावेज भी जमा करने होंगे। सरकार ने ऐसे लोगों को एक अच्छा मौका दिया है।
गांवों में, कई लोगों ने पंचायत की जमीन पर अवैध रूप से कब्ज़ा करके घर बना लिए हैं। इन कंस्ट्रक्शन पर प्रशासन और पंचायत विभाग से हमेशा तोड़ने का खतरा बना रहता है। सरकार इन कब्ज़ा करने वालों को जमीन बेचना चाहती है, सिवाय उस ज़मीन के जिस पर गांव के रास्तों और तालाबों पर अवैध निर्माण किया गया है। जिस व्यक्ति ने निर्माण किया है, उसे अपने आवेदन में बताना होगा कि उसने 2004 से पहले घर बनाया था।
कब्जा करने वाले को अपने आवेदन के साथ 2004 से पहले का बिजली का बिल जमा करना होगा। उन्हें यह भी बताना होगा कि उन्होंने 75 प्रतिशत ज़मीन पर निर्माण किया है। अगर 2004 से पहले बिजली का मीटर लगा था, तो उसका बिल भी जमा करना होगा। पंचायत और ग्राम सभा का एक प्रस्ताव भी जमा करना होगा जो इस बात की पुष्टि करे कि कब्जा करने वाले का निर्माण 2004 से पहले किया गया था।
आवेदन के साथ, 2004 के जमीन के कलेक्टर रेट और मौजूदा कलेक्टर रेट भी जमा करने होंगे। यह योजना तालाबों और गांव के रास्तों पर अवैध निर्माण पर लागू नहीं होती है। सरकार इन अवैध निर्माण करने वालों के दस्तावेज़ों को 2004 से पहले की सैटेलाइट तस्वीरों और गांव के नक्शे से तुलना करके वेरिफाई करेगी। फिर, अवैध निर्माण करने वाले को 2004 के सर्कल रेट का डेढ़ गुना भुगतान करके ज़मीन का मालिक बना दिया जाएगा।
जमीन मालिकाना हक योजना के तहत, सरकार अब उन लोगों को कानूनी मालिक बना रही है जिन्होंने पंचायत की ज़मीन पर अवैध निर्माण किया है। यह इन लोगों के लिए एक अच्छा मौका है। ऐसे बड़ी संख्या में लोग अपनी कब्ज़े वाली ज़मीन के लिए अपनी फाइलें तैयार करके ब्लॉक डेवलपमेंट और पंचायत अधिकारी के कार्यालय में जमा कर सकते हैं।
जिन लोगों ने अभी तक अपने अवैध निर्माण के लिए आवेदन जमा नहीं किए हैं, उन्हें इस मौके का फायदा उठाने के लिए 15 जनवरी तक आवेदन जमा कर देना चाहिए। – प्रदीप कुमार, जिला पंचायत और विकास अधिकारी, फरीदाबाद