देवरिया। देश की अदालतों में वर्षों से लंबित करोड़ों मुकदमों का बोझ कम करने के लिए केंद्र सरकार न्यायिक व्यवस्था में कई महत्वपूर्ण बदलाव करने की दिशा में काम कर रही है। इसी कड़ी में नियमित अदालती कार्यवाही समाप्त होने के बाद शाम के समय भी अदालतें संचालित करने की योजना बनाई जा रही है। केंद्रीय विधि एवं न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बताया कि इस व्यवस्था को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू करने की तैयारी है।
देवरिया में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अदालतों में लंबित मुकदमों का बढ़ता दबाव न्याय व्यवस्था के सामने बड़ी चुनौती है। इसे कम करने के लिए शाम की अदालतों में नियमित कार्यवाही के बाद अतिरिक्त तीन से चार घंटे तक सुनवाई की व्यवस्था की जा सकती है। इससे मामलों के निस्तारण में तेजी आने की उम्मीद है।
20 से 40 साल पुराने मामलों को मिलेगी प्राथमिकता
सरकार देशभर की अदालतों में लंबित पुराने मुकदमों का विश्लेषण कर रही है। इसके तहत 20, 30 और 40 साल से अधिक समय से चल रहे मामलों की पहचान की जाएगी। ऐसे मुकदमों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाने की योजना है, ताकि लंबे समय से न्याय की प्रतीक्षा कर रहे लोगों को राहत मिल सके।
केंद्रीय मंत्री के अनुसार, देश के सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालयों और जिला अदालतों में बड़ी संख्या में मामले लंबित हैं। देश के 25 हाईकोर्ट में लगभग 70 लाख मुकदमे लंबित बताए गए हैं, जबकि जिला एवं अधीनस्थ अदालतों में भी मामलों का भारी दबाव बना हुआ है। कुल मिलाकर देश में करीब चार करोड़ 30 लाख मुकदमे लंबित हैं।
सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की सेवाएं लेने की तैयारी
लंबित मामलों के निपटारे में तेजी लाने के लिए सरकार सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की सेवाएं लेने पर भी काम कर रही है। संविधान में इसके लिए प्रावधान मौजूद हैं और सरकार इस दिशा में आगे बढ़ रही है।
इस व्यवस्था के तहत अनुभवी सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की मदद से लंबित मामलों की सुनवाई और निस्तारण की प्रक्रिया को गति दी जा सकती है। इससे नियमित अदालतों पर काम का दबाव कम करने में भी सहायता मिलने की उम्मीद है।
क्षेत्रीय भाषाओं में फैसलों का अनुवाद करेगी AI तकनीक
न्याय व्यवस्था को आम नागरिकों के लिए अधिक सरल और सुलभ बनाने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की भी मदद ली जा रही है। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि तकनीक के माध्यम से न्यायालयों के फैसलों का क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद करने की व्यवस्था विकसित की जा रही है।
इससे अंग्रेजी में दिए गए न्यायिक फैसलों को आम लोग अपनी स्थानीय भाषा में पढ़ और समझ सकेंगे। AI आधारित अनुवाद व्यवस्था से न्यायिक जानकारी तक आम नागरिकों की पहुंच बेहतर होगी और भाषा की बाधा भी कम हो सकेगी।
न्यायिक व्यवस्था को आधुनिक बनाने पर जोर
सरकार का उद्देश्य अदालतों में लंबित मामलों की संख्या घटाने के साथ न्यायिक प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाना है। इसके लिए तकनीकी संसाधनों का उपयोग, अतिरिक्त समय में सुनवाई, पुराने मुकदमों की पहचान और अनुभवी न्यायाधीशों की सेवाएं लेने जैसे विकल्पों पर काम किया जा रहा है।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि न्याय मिलने में अनावश्यक देरी नहीं होनी चाहिए। नई व्यवस्थाओं और तकनीकी सुविधाओं के बेहतर इस्तेमाल से आम लोगों को समय पर न्याय उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण बदलाव किए जा सकते हैं।
महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने पर भी सरकार का जोर
कार्यक्रम में महिला प्रतिनिधित्व का मुद्दा भी चर्चा में रहा। केंद्रीय मंत्री ने महिला आरक्षण से जुड़े प्रावधानों का उल्लेख करते हुए कहा कि राजनीति और सार्वजनिक संस्थानों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना आवश्यक है। लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं को 33 प्रतिशत प्रतिनिधित्व देने की दिशा में किए गए प्रयासों को भी महत्वपूर्ण बताया गया।
सरकार का कहना है कि न्यायिक सुधारों के साथ-साथ लोकतांत्रिक संस्थाओं में समान भागीदारी और बेहतर प्रतिनिधित्व भी मजबूत व्यवस्था के लिए जरूरी है।
कुल मिलाकर, सरकार की इन पहलों का उद्देश्य वर्षों से लंबित मुकदमों का बोझ कम करना, न्यायिक प्रक्रिया को तेज बनाना और आम नागरिकों को सुलभ एवं समयबद्ध न्याय उपलब्ध कराना है