बुधवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में 28 प्रस्ताव आए, जिनमें से दो प्रस्तावों को स्थगित किया गया। बाकी 26 प्रस्तावों पर निर्णय हुए। अंकिता हत्याकांड के बाद विवादों में आई राजस्व पुलिस को लेकर बड़ा फैसला लिया गया।
अंकिता हत्याकांड के बाद विवादों में आई राजस्व पुलिस व्यवस्था को खत्म करने की चरणबद्ध शुरुआत हो गई है। सरकार पहले चरण में उन राजस्व क्षेत्रों में छह पुलिस थाने और 20 पुलिस चौकियां खोलेगी, जहां पर्यटन और व्यापारिक गतिविधियां तेजी से बढ़ीं हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक यह निर्णय लिया गया।
बुधवार को राज्य सचिवालय में हुई बैठक के बाद अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी और सचिव गोपन शैलेश बगौली ने कैबिनेट में हुए फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मंत्रिमंडल में 28 प्रस्ताव आए, जिनमें से दो प्रस्तावों को स्थगित किया गया। बाकी 26 प्रस्तावों पर निर्णय हुए। बता दें कि अंकिता हत्याकांड के बाद हाईकोर्ट ने एक याचिका पर सरकार से राजस्व पुलिस व्यवस्था को अब तक खत्म न करने का कारण पूछा है। सरकार को इसका जवाब दाखिल करना है।
कैबिनेट में राज्य कर्मचारियों के दिवाली बोनस और चार प्रतिशत महंगाई भत्ता (डीए) के दो अलग-अलग प्रस्तावों पर सहमति बनी। इसका निर्णय मुख्यमंत्री पर छोड़ा गया। अपर मुख्य सचिव (मुख्यमंत्री) राधा रतूड़ी ने कहा कि बोनस और डीए का फैसला दिवाली से पहले हो जाएगा।