देहरादून। ईडी ने वन विभाग से कैंपा प्रोजेक्ट से जुड़ी जानकारी मांगी है। इसमें पिछले सालों की खर्च समेत तैनात रहे मुख्य कार्यकारी अधिकारियों की सूची भी मांगी गई है। अभी इस बात की तस्दीक नहीं हुई है कि कैंपा का मामला पाखरो रेंज प्रकरण से जुड़ा है या ये एक नई जांच का विषय है। हाल ही में ईडी ने पाखरो रेंज घोटाले में पूर्व वन मंत्री हरक सिंह रावत से लंबी पूछताछ की थी।
जिम कार्बेट टाइगर रिजर्व की पाखरो रेंज में भारी मात्रा में हरे पेड़ों के अवैध कटान का मामला मामला सामने आने के बाद विजिलेंस के केंद्रीय जांच एजेंसियां पड़ताल कर रही हैं। ईडी ने पाखरो मामले में पूर्व वन मंत्री हरक सिंह रावत व कई अधिकारियों के आवास व ऑफिस में छापा मारा था। वन विभाग के कई अधिकारियों के आवास पर छापा मारा था, कुछ के यहां नकदी और सोना मिला था। संबंधित प्रकरण की जांच जारी है। सीबीआई भी इसकी जांच कर रही है।
विभागीय सूत्रों के अनुसार अब ईडी ने कैंपा से जुड़ी जानकारी मांगी है। इस संबंध में एक पत्र वन विभाग के पास पहुंचा है। पत्र में ईडी ने कैंपा के तहत बीते कई सालों के बजट की जानकारी मांगी है, यह बजट कहां-कहां पर खर्च हुआ, पूरा ब्योरा तलब किया है। इसके अलावा कैंपा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन-कौन रहे, किस-किस अवधि में रहे, इसकी भी डिटेल मांगी है। कैंपा के सीईओ व प्रमुख वन संरक्षक रंजन मिश्रा ने ईडी का पत्र मिलने की पुष्टि की है।
नई जांच पाखरो टाइगर रिजर्व घोटाले से जुड़ी है या कोई नया मामला!
ईडी ने वन विभाग से कैंपा से जुड़ी जो जानकारी मांगी है, उसका संबंध पाखरो से है या फिर कैंपा मद को लेकर यह कोई नई पड़ताल है, यह सवाल चर्चा में है। हाल ही में ईडी ने पूर्व वन मंत्री हरक सिंह से लंबी पूछताछ की थी।
कैंपा प्रोजेक्ट में बजट
वन भूमि हस्तांतरण के समय विभाग वन भूमि की नेट प्रेजेंट वैल्यू की राशि जमा करता है। फिर यही राशि केंद्र से राज्य को कैंपा मद के माध्यम से मिलती है। इसका कार्य क्षतिपूरक वनीकरण के तहत कार्य करना होता है। इसके अलावा मृदा संरक्षण, जल संरक्षण, मानव-वन्यजीव संघर्ष को कम करने के कार्य भी होते हैं। इसके लिए एक नियमावली बनी हुई है। एक समय में कैंपा से हुए आवंटन को लेकर मानकों का पालन नहीं किया गया है। राज्य में कैंपा घोटाला भी काफी चर्चित रहा।