टोल प्लाजा पर लंबा इंतजार होगा कम, डिजिटल तकनीक से तेज और आसान बनेगी वाहन चालकों की यात्रा।
नई दिल्ली। भारत सड़क परिवहन के क्षेत्र में अपनी आधुनिक तकनीकी क्षमताओं को दूसरे देशों के साथ साझा करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। अब नेपाल और भूटान भी भारतीय तकनीक की मदद से अपनी टोल वसूली व्यवस्था को आधुनिक बनाने की तैयारी कर रहे हैं। दोनों पड़ोसी देशों ने भारत से हाईटेक टोल कलेक्शन सिस्टम अपनाने के लिए तकनीकी सहयोग मांगा है।
भारत में पहले से इस्तेमाल हो रही मल्टी लेन फ्री फ्लो (MLFF) और ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम (GNSS) जैसी तकनीकों के माध्यम से बिना रुके टोल भुगतान की व्यवस्था विकसित की जा रही है। इस प्रणाली के लागू होने से वाहनों को टोल प्लाजा पर रुकने की आवश्यकता कम होगी और यात्रा अधिक सुविधाजनक बन सकेगी।
नेपाल और भूटान को मिलेगी आधुनिक तकनीक
नेपाल और भूटान में अभी कई स्थानों पर पारंपरिक तरीके से टोल वसूली की जाती है। इस प्रक्रिया में वाहन चालकों को टोल प्लाजा पर इंतजार करना पड़ता है। दोनों देश इस समस्या को दूर करने के लिए स्वचालित टोल कलेक्शन सिस्टम अपनाना चाहते हैं। भारत से तकनीकी सहयोग मिलने पर इन देशों में भी डिजिटल टोल व्यवस्था विकसित करने का रास्ता आसान हो सकता है।
भारत में तेजी से बढ़ रहा MLFF सिस्टम
भारत में मल्टी लेन फ्री फ्लो तकनीक का विस्तार किया जा रहा है। इस प्रणाली में वाहन बिना टोल बूथ पर रुके निर्धारित प्रक्रिया के तहत टोल भुगतान कर सकते हैं। देश में फिलहाल छह टोल प्लाजा पर इस तकनीक को लागू किए जाने की जानकारी दी गई है। इसके अलावा 104 अन्य टोल प्लाजा के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है।
सरकार की योजना के अनुसार, इस वर्ष लगभग 290 टोल प्लाजा पर आधुनिक टोल वसूली तकनीक का उपयोग शुरू करने का लक्ष्य है। आने वाले समय में इसके दायरे को और बढ़ाया जाएगा। वर्ष के अंत तक करीब 400 टोल प्लाजा को इस हाईटेक व्यवस्था से जोड़ने की तैयारी की जा रही है।
समझौते से पहले पूरी होंगी जरूरी प्रक्रियाएं
नेपाल और भूटान को तकनीक हस्तांतरित करने से पहले भारत की ओर से कई तकनीकी, कानूनी और प्रशासनिक प्रक्रियाएं पूरी की जा रही हैं। इसके लिए संबंधित देशों के साथ औपचारिक समझौते किए जाने की प्रक्रिया भी महत्वपूर्ण होगी। वाहनों के डेटा और तकनीकी सिस्टम को दूसरे देशों में इस्तेमाल करने से जुड़े पहलुओं पर भी काम किया जा रहा है।
नई व्यवस्था लागू होने से टोल प्लाजा पर वाहनों की कतारें कम करने में मदद मिल सकती है। इससे यात्रा के समय की बचत होगी, ईंधन की खपत घट सकती है और टोल भुगतान की प्रक्रिया अधिक पारदर्शी बनेगी। भारत के साथ-साथ नेपाल और भूटान में भी सड़क परिवहन को आधुनिक बनाने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है।
भारत की यह पहल न केवल पड़ोसी देशों के साथ तकनीकी सहयोग को मजबूत करेगी, बल्कि दक्षिण एशिया में आधुनिक सड़क परिवहन और डिजिटल टोल व्यवस्था के विस्तार को भी नई गति दे सकती है।

