घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने और भारतीय कंपनियों को अंतरराष्ट्रीय बाजार में मजबूत बनाने के लिए सरकार नई रणनीति पर कर रही है काम।
नई दिल्ली। भारत को आयात पर निर्भरता से मुक्त बनाने और देश में उत्पादन क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (PLI) योजनाओं में संशोधन की तैयारी कर रही है। नीति आयोग द्वारा जारी मूल्यांकन रिपोर्ट में इन योजनाओं के प्रभाव और उपलब्धियों का विश्लेषण किया गया है। रिपोर्ट के आधार पर अलग-अलग औद्योगिक क्षेत्रों में सुधार की संभावनाओं पर विचार किया जा रहा है।
सरकार का मुख्य लक्ष्य देश में विनिर्माण गतिविधियों को गति देना, स्थानीय कंपनियों की उत्पादन क्षमता बढ़ाना और विदेशी बाजारों में भारतीय उत्पादों की पहुंच मजबूत करना है। इसके लिए 14 प्रमुख क्षेत्रों में लागू PLI योजनाओं के प्रदर्शन की समीक्षा की जा रही है। जिन क्षेत्रों में अपेक्षित परिणाम नहीं मिले हैं, वहां योजनाओं को अधिक प्रभावी बनाने के लिए नए विकल्प तलाशे जा रहे हैं।
PLI योजनाओं से निवेश और उत्पादन को मिला बढ़ावा
नीति आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक, PLI योजनाओं के माध्यम से अब तक करीब 2.40 लाख करोड़ रुपये का निवेश प्राप्त हुआ है। यह निर्धारित निवेश लक्ष्य का लगभग 76 प्रतिशत है। इसके अतिरिक्त इन योजनाओं के तहत 22.66 लाख करोड़ रुपये का अतिरिक्त उत्पादन एवं बिक्री दर्ज की गई है।
निर्यात और रोजगार के क्षेत्र में भी उपलब्धियां
PLI कार्यक्रमों का सकारात्मक असर रोजगार और निर्यात पर भी दिखाई दिया है। रिपोर्ट के अनुसार, इन योजनाओं के माध्यम से लगभग 15.2 लाख करोड़ रुपये का अतिरिक्त निर्यात हुआ है। वहीं, करीब 14.15 लाख रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं। मार्च 2026 तक संबंधित कंपनियों को 35,354 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि भी प्रदान की गई है।
कमजोर क्षेत्रों में सुधार पर रहेगा विशेष ध्यान
नीति आयोग की समीक्षा में सामने आया है कि सभी औद्योगिक क्षेत्रों का प्रदर्शन एक जैसा नहीं रहा है। कुछ क्षेत्रों ने निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप बेहतर प्रगति की है, जबकि कुछ में अपेक्षित उपलब्धियां हासिल नहीं हो पाई हैं। ऐसे क्षेत्रों की पहचान कर योजनाओं में आवश्यक बदलाव करने पर जोर दिया जा रहा है।
घरेलू कंपनियों की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढ़ाने की योजना
सरकार का प्रयास है कि भारतीय उद्योग केवल घरेलू मांग तक सीमित न रहें, बल्कि वैश्विक बाजार में भी अपनी मजबूत पहचान बनाएं। इसके लिए स्थानीय उत्पादन, आधुनिक तकनीक, निवेश और निर्यात को प्रोत्साहित किया जाएगा।
70 प्रतिशत क्षेत्रों में लक्ष्य के अनुसार प्रगति
मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार, PLI योजना में शामिल लगभग 70 प्रतिशत क्षेत्र अपने निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप आगे बढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स, दूरसंचार और फार्मास्युटिकल जैसे क्षेत्रों में विशेष रूप से अच्छे परिणाम देखने को मिले हैं। सरकार अब इन सफलताओं को अन्य क्षेत्रों में भी दोहराने और विनिर्माण क्षेत्र को अधिक मजबूत बनाने की दिशा में काम कर रही है।